संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत कर्मचारी सरुवा प्रणाली सुधारका लागि तयार पारिएको नयाँ ऐन संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ऐन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दै गर्दा केही समूहले आन्दोलनको तयारी गर्न थालेको भन्दै स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
पोखरेलले ऐन कार्यान्वयनपूर्वै आन्दोलनको तयारी गर्नु ‘बच्चा जन्मिएपछि अप्रेसनको तयारी जस्तो हास्यास्पद’ भएको बताएका छन्। उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, “१० वर्ष बाटो हेर्यौं, अब ऐन संसदमा पुगेपछि रोहिकराई गर्ने बेला होइन। यदि ऐनमा कमजोरी छ भने त्यो सार्वजनिक गर, होइन भने भोलिको कार्यक्रम तय गर।” पोखरेलको भनाइ अनुसार, संसदबाट पारित ऐनमा पारदर्शी र चक्रीय सरुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिएको छ। तर अझै ऐन पढ्नै नगरी आन्दोलन गर्नेहरूलाई उनले ‘समय नचिन्ने, बेमौसमी बाजा बजाउने डरछेरुवा’ को संज्ञा दिएका छन्।
पोखरेलले उठाएका प्रश्नहरू यस्ता छन्:
बिज्ञापन
१. संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ऐनमा के छ?
२. कुन–कुन बुँदामा असहमति छ?
३. जब हिजोका दिनमा कर्मचारीहरू सडकमा थिए, तपाईंहरू कहाँ थियौं?
४. आजको आन्दोलन किन, कति एजेन्डा स्पष्ट छ?
५. भ्रम सिर्जना गरेर ऐन नै रोक्ने खेलमा को–को संलग्न छन्?
उनले ऐन कार्यान्वयनमार्फत संघीय संरचना अनुसारको प्रशासनिक ब्याकबन पूरा गर्नु अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका छन्। पोखरेल भन्छन्, “सरुवामा भएको व्यापक बेथिति अन्त्य गर्न, चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गर्न, सुशासन कायम गर्न आजको आन्दोलन नभई ऐन कार्यान्वयन आवश्यक छ।” उनले चेतावनी दिएका छन्, “ऐन कार्यान्वयन अघि आन्दोलन सुरु गरियो भने फेरि ऐन रोक्ने बहाना बन्न सक्छ। त्यसैले खवरदारी गरौं, व्यवस्था सुधारतर्फ लागौं।”
पोखरेलले पछिल्लो समय कतिपय कर्मचारी संगठनले विषयवस्तु नबुझी आन्दोलन घोषणा गर्न थालेको र त्यस्ता भ्रम फैलाउने कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले आफ्नो भनाइ सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै ‘नैतिक आन्दोलन’ नाम दिएर बहस सुरु गरिरहेका छन्। पोखरेलको नेतृत्वमा विगतमा भएको आन्दोलनले सरुवा प्रणाली सुधारमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको र अहिले पनि विवेकसम्मत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
